कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
डोल्पा
कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण निर्देशनालय
डोल्पा
| क्र.सं. | शीर्षक | विवरण | प्रकाशन मिति | संलग्नहरू |
|---|---|---|---|---|
| १ | परिचय | वि.स. २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन यौजना लागु भए पछि तत्कालिन वन विभागको संगठनिक स्वरूप परिवर्तन गरी देशभर ४० वटा वन डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय पस्चात बि .स. २०३४ सालमा डोल्पा जिल्ल्लाको वन संरक्षण र विकास गर्ने उद्येश्य अनुरुप डोल्पा वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो . वि.स. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म अनुसार देशभर ५ वटा क्षेत्रिय वन निर्देशनालय तथा ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार डोल्पा जिल्लामा वि.स. २०४२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पा स्थापना गरियो . बि .स. २०५० सालमा वन विभागको पुनर्गमन अनुरुप डोल्पा जिल्लामा रा.प.तृतीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेन्ज पोस्ट रहने गरी संगठन निर्माण गरियो . “वन क्षेत्रको लोकतािन्त्रकरण,सुशासन एवं दिगो विकास कार्यदल” को प्रतिवेदन,व्यवस्थापिका-संसदको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरुमा साविकको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई दिईएको निर्देशन, प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको निर्देशनमा गठित उच्चरस्तरीय आयोग, २०६७ के समेत वन संगठनमा विद्धमान समस्या तथा कमजोरीहरुको सुधारका लागि वन प्रशासनको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकिय पुनसंरचनाको आवश्यकता महसुश भई निजामति सेवा ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २४ घ १ बमोजिम वढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन तथा पदस्थापन गरी आ.व. २०७०/७१ बाट लागु हुने गरी वन विभागकोकेन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठन संरचनामा फेरबदल गरी मिति २०७०/४/२८ देखि लागु हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठनिक स्वरुपमा फेरबदल गरी रा.प.द्रितिय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेञ्जपोस्टलाई इलाका वन कार्यालयमा रुपान्तरण गरी उक्ता कार्यालयहरुमा रा.प.तृ.श्रेणीको सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरी नयाँ संगठनिक स्वरुपको थालनी गरियो | उदेश्य सम्वृद्धिको लागि वन (Forestry for Prosperity) भन्ने वाक्यांश लाई मूर्तरुप दिने । पारिस्थितिकिय सन्तुलन (Ecological balance) कायम गर्ने । दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने । सतत रुपमा वन पैदावारको माग परिपूर्ती गर्ने । जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने । स्थानीय स्तरमा रोजगारको सृजना गरी गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउने । वन पैदावारको चोरी निकासी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने । वन अतिक्रमण हटाउने तथा थप वन अतिक्रमण हुन नदिने । वन जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी वनको हैसियतमा सुधार ल्याई आय र रोजगारि वढाउने वन्यजन्तु र पशु पन्छीहरुको चोरी शिकारी नियन्त्रण तथा उनीहरुको वासस्थानहरुको संरक्षण गर्ने । वन पैदावारको आपूर्ती सर्व सुलभ रुपमा गर्ने, जिल्लामा रहेका खाली, पर्ति, खोला, खोल्सी तथा कम हैसियत भएका वन क्षेत्रहरुमा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्र वृद्धि गर्ने, पुनरुत्पादन वन क्षेत्रहरुको पुनरुत्पादनलाई वढावा दिने । वन जंगलमा रहेका सुखड ढलापडाबाट काठ, दाउरा संकलन गरी सो को विक्री वितरणबाट राजस्व संकलन गर्ने । तेजपात, टिमूर लगायत गैह्र काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिने । नीजि वन कार्यक्रमलाई बढावा दिई राष्ट्रिय वनमा पर्ने चाप घटाउने । वन संरक्षण,सम्वद्र्धन एवं वन विकास कार्यक्रममा स्थानीय जनताहरुको सहभागिता वृद्धि गर्ने । खोलानालाका ढुङ्गा, गिटी, वालुवाहरुलाई वातावरणीय प्रभाव कम गरी उपभोग गर्ने । लक्ष्य वन पैदावारको आपूर्ती सर्व सुलभ रुपमा गर्ने | जिल्लामा रहेका खाली, पर्ति, खोला, खोल्सी तथा कम हैसियत भएका वन क्षेत्रहरुमा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्र वृद्धि गर्ने, पुनरुत्पादन वन क्षेत्रहरुको पुनरुत्पादनलाई वढावा दिने । वन जंगलमा रहेका सुखड ढलापडाबाट काठ, दाउरा संकलन गरी सो को विक्री वितरणबाट राजस्व संकलन गर्ने । तेजपात, टिमूर लगायत गैह्र काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, समुचित व्यवस्थापनमा जोड दिने । योजना डिभिजन वन कार्यालयले निजी रुख रोप्न चाहनेहरुलाई प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यक्ति, गैर सरकारी संस्था, कम्पनी र सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख राख्नु पर्दछ । यस्ता दर्ता भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई जिल्लामा वन सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने अधिकार उपलब्ध हुने छ । डिभिजन वन समन्वय समितिले निजी वन विकासको गति वढाउन र अनुगमन गर्न प्राविधिक सहयोग समिति गठन गर्ने छ । निजी वनको व्यवस्थापनको सम्पूणर् जिम्मेवारी निजी वन धनीमा रहनेछ तथापि, उनीहरुले अनुरोध गरेमा डिभिजन वन कार्यालयले सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । निजी वनको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी निजी वन धनीको नै हुन्छ, तापनि जिल्लास्तरमा रहेको वन उद्यम संगठनले विभिन्न प्रजातिको काठ दाउराको मूल्य र बजार अवसर सम्वन्धी सूचना दुरुस्त गरि समय-समयमा डिभिजन वन कार्यालयलाई सूचना दिने छ । निजी वन विकासमा आकर्षक लगानीको लागि डिभिजन वन कार्यालय स्वयंले सहजीकरण गर्ने । सरकार र दातृ राष्ट्रको सहयोगवाट निजी वन विकासलाई सहयोग पुझयाउनका लागि आर्थिक रुपले महत्वपुणर् प्रजातिको कटान अवधि घटाउने, उत्पादन वढाउने र जोखिम घटाउने सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानको कार्य संचालन गरिने छ । निजी वनको दर्ता तथा निजी वनको वन पैदाावरको कटान र ढुवानी प्रकृयालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने । जिल्लामा निम्न स्वरुपका निजी वनको सम्भाव्यता भएकोले सो अनूरुप निजी वनको विकास गर्न नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ । गैर सरकारी संस्थालाई निजी वन समुह, निजी वनको संजाल र निजी वन धनीहरुको महासंघ निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नको लागि उत्साहित गरिने छ । वैकल्पिक उर्जा श्रोतको प्रवर्धन गर्ने । जिल्लामा वृहत निजी वन वृक्षारोपणका कार्यक्रम संचालन गर्ने । | २०८२-०७-१७ | — |
